काँग्रेस राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे.

काँग्रेस राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे.

भाजपकडून गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. या गोष्टीला ठाण्यातील काँग्रेसच्या वतीने निषेध नोंदवला आहे. यावेळी काय भूमिका घ्यावी हा जरी पक्षाचा विषय असला तरी आंदोलन हे सनदशिल मार्गाने झालं पाहिजे आणि करत असलेलं आंदोलन आपण कुठल्या गोष्टीच्या विरोधात किंवा समर्थनार्थ करतोय याचा अभ्यास असला पाहिजे असा टोला यावेळी काँग्रेस ठाणे शहर अध्यक्ष ऍड. विक्रांत चव्हाण यांनी लगावला आहे.

Byte : ऍड. विक्रांत चव्हाण (ठाणे शहर अध्यक्ष, काँग्रेस)

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला तिढा दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

ठाणे| ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला तिढा दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार अहवाल तयार करण्याचे काम मागासवर्ग आयोगाने सुरू केले आहे. या अहवालाला सुप्रीम कोर्टाकडून मान्यता मिळवून ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण टिकवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ही प्रक्रिया पुढील महिनाभरात पूर्ण करून एप्रिल आणि मे महिन्यात राज्यातील १५ महापालिकांची निवडणूक घेण्याचा सरकारचा मानस असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून हाती आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे. तसेच आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचेही निर्देश देण्यात आलेले आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून हे आरक्षण टिकविण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर उभे ठाकले होते. त्यानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल, अशी आकडेवारी आणि तपशील सरकारकडे उपलब्ध असल्याचा दावा राज्य सरकारने केल्यानंतर ती माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार मंगळवारी सरकारने आयोगाला ही माहिती दिली आहे. आयोगाने तातडीने अहवाल द्यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्या आहेत. येत्या दोन ते तीन आठवड्यांत हा अहवाल प्राप्त होईल आणि त्यानंतर ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवण्याची विनंती न्यायालयात केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया पुढील महिनाभरात पूर्ण होईल आणि त्यानंतर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आशा सरकारला असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिली.

Share this post