27 जानेवारी 2022 पासून ठाणे महापालिकेच्या कंत्राटी कामगारांचे “काळ्या फिती लावून निषेध आंदोलन सुरू.

27 जानेवारी 2022 पासून ठाणे महापालिकेच्या कंत्राटी कामगारांचे “काळ्या फिती लावून निषेध आंदोलन सुरू.

: ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, ड्रेनेज विभाग आणि अन्य विभागाचे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाचे फरकाची थकित रकमेचा हफ्त्याची रक्कम व्याजासह तात्काळ अदा करा व इतर मागण्यांसाठी काळ्या फिती लावून 27 जानेवारी 2022 पासून ठाणे महापालिका प्रशासनाच्या दडपशाही विरोधात निषेध आंदोलन सुरू केले आहे.
,
कामगारांनी तसेचश्रमिक जनता संघ युनियन तर्फे वारंवार मागणी करूनही कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाचे फरकाची थकीत रकमेच्या हफ्त्याची रक्कम वाटप करण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते आहे.
फेब्रुवारी2015 त 31 आक्टोबर 2016 या काळातील सुधारित किमान वेतनाचे फरकाची रक्कम पाच टप्प्यात सर्व कंत्राटी कामगारांना डिसेंबर 2020 पर्यंत वाटप करण्याचे आश्वासन तात्कालीन आयुक्त श्री संजय जयस्वाल यांनी दिले होते. आता 2022 उजाडले तरी कंत्राटी कामगारांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गेली५-६ वर्षे महापालिका कामगारांच्या हक्काची रक्कम थकवून कामगारांचे आर्थिक नुकसान करत आहे.

कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखेच कंत्राटी कामगार देखील सेवा देत आहेत. मग कंत्राटी कामगारांबरोबरच दुजाभाव का केला जातोय? महापालिका प्रशासनाने कामगारांच्या किमान वेतनाची थकीत फरकाची व्याजासह तातडीने अदा करावी, अशी मागणी श्रमिक जनता संघाने केली आहे.

सदर प्रकरणी कामगार उप आयुक्त कार्यालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या देखील कोणी अधिकारी उपस्थित रहात नाही. किंवा चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाही. मूळ मालक म्हणून ठाणे महापालिका प्रशासनाने संबंधित कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देणे ही कायदेशीर जबाबदारी पार न पाडता अधिकारी ठेकेदारांची भलामण करणे निंदनीय आहे.

संबंधित खात्यांचे अधिकारी कामगारांच्या मागण्यां/ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. म्हणून कायदेशीर सुविधा ही पुरविण्यात ठेकेदार कुचराई करता. पीएफ व ईएसआयसीची रक्कम वेळेवर व पूर्ण रक्कम भरत नाहीत. वेतनातून बेकायदेशीर रक्कम कपात करतात., कंत्राटी कर्मचारी यांनी वयोमानानुसार नोकरी सोडल्यास, निधनानंतर ग्रेच्युऐटीची रक्कम दिली जात नाही. ही रक्कम जाते कुठे? पंधरा वीस वर्षे सेवा करूनही ग्रेच्युऐटीची न मिळणे, अन्यायकारक आहे, मूळ मालक म्हणून महापालिका प्रशासनच याला जबाबदार आहे.
कंत्राटी कर्मचारी यांनी वयोमानानुसार किंवा निधनानंतर
नोकरी सोडल्यास, ग्रेच्युऐटीची रक्कम मूळ मालक महापालिका प्रशासनाने अदा करण्याची पध्दत सुरू करावी. यासाठी लेव्ही मधील ग्रेच्युऐटी, वर्कमेन कंपन्सेशन एक्ट, बोनस ची रक्कम ही ठेकेदाराला न देता महापालिका फंडात जमा ठेवून आवश्यकतानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना किंवा वारसांना अदा करावी.

• महापालिका प्रशासनाने कामगारांच्या किमान वेतनाची थकीत फरकाच्या हफ्त्याची रक्कम व्याजासह तातडीने अदा करावी, अशी युनियनची मागणी आहे.

• पाणी पुरवठा विभागाचे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ठेकेदार चार – चार महिने वेतन अदा करत नाही, वर्ष2017 मधील आक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर या ती महिन्यांचे वेतन अजुनही अदा करण्यात आलेले वेतन महापालिकेने अदा करावे.
• शिक्षण विभागाच्या सफाई कामगारांना करोना काळातील वेतन अद्यापही अदा करण्यात आले नाही. ती त्वरित अदा करण्याचे निर्देश द्यावे।

• ड्रेनेज विभागाचे कंत्राटी कामगारांना बोनसची रक्कम अद्यापही अदा केलेली नाही. संबंधित ठेकेदाराला कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकून सदर रक्कम संबंधित कामगारांना वाटप करण्यात यावी.
• मासिक वेतनाची पावती देणे कायद्याने बंधनकारक असतांना ठेकेदार देत नाहीत. सर्व कंत्राटी कामगारांना वेतन स्लिप देण्याचेठेकेदाराना निर्देश देण्यात यावे.
• कंत्राटदारांकडून होणारी लूट थांबवून समान कामाला समान वेतन देवून कामगारांना न्याय द्यावे.

  • कंत्राटी पध्दत बंद करून दलालांना पायबंद घालण्यासाठी कार्यवाही करावी.
    या व इतर मागण्यांसाठी न्याय मिळे पर्यंत करोनाचे नियम पाळत “अभिनव आंदोलन” करण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
    महापालिका आयुक्त भेटीची वेळ देत नाही, अधिकारी चर्चा करत नाही म्हणून 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनी आपले न्याय हक्कांसाठी निर्धार करत 27 जानेवारी 2022 पासून “काळ्या फिती लावून” महापालिकेच्या अन्याय भूमिकेचा निषेध नोंदवून आंदोलनाची सुरूवात कर्मचारी केली आहे. पुढे टप्याटप्याने अभिनव पध्दतीने आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी दिली.

जगदीश खैरालिया,
सरचिटणीस, श्रमिक जनता संघ

Share this post